श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद, श्रीनगर में अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है। यह कदम शहर के मास्टर प्लान और विकास नियमों का उल्लंघन कर खड़ी की गई अनधिकृत संरचनाओं पर नकेल कसने के लिए उठाया जा रहा है।
श्रीनगर विकास प्राधिकरण (SDA) के उपाध्यक्ष मुहम्मद रफी ने बताया कि ऐसे ढांचों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो कानूनों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। यह समिति पूरे शहर में अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करेगी और उनकी सूची तैयार करेगी। इसके बाद, नियमों का उल्लंघन करने वाली सभी संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विध्वंस भी शामिल है। यह पहल श्रीनगर के नियोजित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अदालत ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने के लिए प्रशासन को लताड़ा था, जिसके बाद यह तेजी देखने को मिली है। इस कार्रवाई से शहर में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैध अनुमति के बिना कोई भी निर्माण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
