रांची नगर निगम द्वारा की गई हालिया कार्रवाई शहर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। अवैध विज्ञापनों का बढ़ना न सिर्फ शहर की छवि खराब करता है बल्कि व्यवस्था को भी कमजोर करता है। पुरुलिया रोड पर मिली गड़बड़ियां इसका उदाहरण हैं।
तीन संस्थाओं के बोर्ड अनुमति के बिना लगे पाए गए। GNIOT, The Hungry Hours और Education Institute Lalpur इसका हिस्सा रहे। इन संस्थाओं ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
निगम ने इन्हें नोटिस देकर 4,51,170 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम आवश्यक और समयानुकूल माना जा रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या शहर में नियमों का पालन और बेहतर तरीके से कराया जा सकता है। क्या नियमित जांच व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।
निगम की यह सख्ती अन्य संस्थाओं के लिए संदेश भी है। विज्ञापन व्यवसाय को पारदर्शी बनाने की जरूरत लगातार महसूस होती रही है।
निगम का यह अभियान शहर में व्यवस्था सुधार का रास्ता साफ कर सकता है।
शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। आगे भी ऐसे कदम लिए जाएंगे।
नियमों के पालन से शहर अधिक सुव्यवस्थित बन सकता है।
अवैध विज्ञापन हटने से शहर की सूरत बेहतर होगी।



