झारखंड हाईकोर्ट ने लापता बच्ची मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आधार कार्ड ट्रेस में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। पुलिस को बिना कोर्ट आदेश जानकारी नहीं मिलती। इससे जांच प्रक्रिया लंबी हो जाती है। कई परिवारों के लिए यह रास्ता कठिन है। कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या बताया।
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को एसओपी बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। तकनीकी और कानूनी संतुलन बनाना होगा। पुलिस को समय पर मदद मिलनी चाहिए। अगली सुनवाई में सरकार से सुझाव मांगे गए हैं। यह मामला नीतिगत बदलाव की ओर इशारा करता है।
सुनवाई में एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एसआईटी सक्रिय है। बच्ची 2018 से लापता है। मां द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस पर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने अगली तारीख 25 फरवरी तय की है। जांच पर नजर रखी जाएगी।
