गोवा में सीवरेज सिस्टम का उपयोग न करने वालों पर भारी जुर्माना प्रस्तावित

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 26 मार्च को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अगले 25 वर्षों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए ‘गोवा सीवरेज मास्टर प्लान 2050’ तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में सीवरेज लाइनों का निर्माण हो चुका है, वहां रहने वाले लोगों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

आवासीय कनेक्शन धारकों को पानी के शुल्क पर 50% अतिरिक्त राशि और व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को 100% अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।

सरकार का उद्देश्य इन अतिरिक्त शुल्क के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायियों को सीवरेज सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही घरों और व्यावसायिक इकाइयों का गंदा पानी सीवरेज नेटवर्क के माध्यम से छोड़ा जाने लगेगा, इन अतिरिक्त शुल्कों को सामान्य कर दिया जाएगा।

सावंत ने घोषणा की कि राज्य में सीवरेज निस्तारण की जिम्मेदारी केवल ‘गोवा सीवरेज कॉरपोरेशन’ को सौंपी जाएगी।

इस निगम को नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव का कार्य सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी।