नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार ने राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल स्थायी निवासियों को देने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य से एक व्यापक सर्वे की योजना बनाई गई है, ताकि योजनाओं के लाभार्थियों की सही पहचान हो सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि अब केवल दिल्ली के निवासी ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
इस सर्वे के माध्यम से एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।
सर्वे के बाद हर निवासी को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिसे “गोल्डन रिकॉर्ड” कहा जाएगा। इसके माध्यम से सभी विभाग लाभार्थियों की जानकारी को एक ही मंच पर सत्यापित कर सकेंगे। इस सिंगल-विंडो सिस्टम से नागरिक अपने डाटा को देख सकेंगे और योजनाओं की जानकारी अपडेट भी कर सकेंगे। इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी।
