दिल्ली सरकार ने एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बस डिपो को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अनुसार, डीटीसी के दो पुराने बस डिपो को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे परिवहन निकाय में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की संभावना है। यह कदम डीटीसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार की योजना के तहत, इन दो चयनित बस डिपो की भूमि का उपयोग वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, कार्यालय और आवासीय स्थान शामिल हो सकते हैं। इस पहल से डीटीसी को न केवल महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इस नीति से डीटीसी आत्मनिर्भर बन सकेगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगी।
यह नीतिगत बदलाव दिल्ली के शहरी विकास और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ, इन स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जल्द ही विस्तृत योजना जारी की जाएगी।
