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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर वित्तीय आकलन करेगा आईसीएआई.

आईसीएआई इस पहल के कार्यान्वयन से जुड़े संभावित लागतों, बचत और समग्र आर्थिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति वर्तमान में मसौदा विधेयकों की जांच कर रही है। ये विधेयक कोविंद पैनल की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में होने वाले बार-बार के खर्चों को कम करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और सरकार और राजनीतिक दलों को नीतिगत पहलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है।

आईसीएआई का यह आकलन संयुक्त संसदीय समिति को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के वित्तीय निहितार्थों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा। उनकी रिपोर्ट में विभिन्न परिदृश्यों, संभावित चुनौतियों और इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय ढांचे पर प्रकाश डालने की उम्मीद है। आईसीएआई की विशेषज्ञता इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर एक विश्वसनीय और आधिकारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगी।

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