बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री को नोटिस.

जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है।

इस मामले में, सुशील कुमार मोदी को 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन होगा और इससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह मामला बिहार में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। विरोधी दल इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। चुनाव आयोग का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो।