झारखंड सरकार पुलिस ढांचे को व्यवस्थित करने में जुटी है। डीएसपी स्तर पर तबादलों को अहम माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अधिकारियों की संख्या और जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। मार्च में आदेश जारी होने की संभावना है। इससे नीति स्तर पर संतुलन बनेगा।
वेटिंग में पड़े अधिकारियों को जल्द जिम्मेदारी मिलेगी। प्रमोशन के बाद खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। कई इकाइयों में लंबे समय से स्थायी अधिकारी नहीं थे। इससे नीति क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा था। नई पोस्टिंग से यह समस्या दूर होगी। योजना आधारित तैनाती की जा रही है।
सरकार का उद्देश्य पुलिसिंग को और प्रभावी बनाना है। हर जिले में अनुभवी अधिकारी तैनात होंगे। इससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। जवाबदेही तय होगी। कानून व्यवस्था मजबूत होगी। प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है।
