रांची : JSSC परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग सरकार के सामने रखी थी। वार्ता के दौरान परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर विशेष चर्चा हुई। सरकार ने 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं के लिए नई व्यवस्था पर सहमति जताई है। ऐसी स्थिति में परीक्षा दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में अभ्यर्थियों के लिए PT परीक्षा होगी। PT के परिणाम के आधार पर Mains के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। Mains में उपलब्ध पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इससे अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने में मदद मिलेगी। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में स्पष्ट नियम और पारदर्शिता की जरूरत पर भी जोर दिया।
Mains परीक्षा को कंप्यूटर आधारित CBT मोड में कराने पर सरकार की ओर से जोर दिया गया है। CBT मोड में परीक्षा कराने से प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। PT परीक्षा के लिए भी नई रणनीति तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। परीक्षा परिणाम को लेकर भी नई व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई। वर्तमान में अभ्यर्थी मुख्य रूप से अपने लॉगिन के माध्यम से परिणाम देख पाते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंकों की जानकारी भी उपलब्ध कराने पर जोर है। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी को रिजेक्ट किए जाने पर उसका कारण बताने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इससे परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता बढ़ सकती है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों के भरोसे को मजबूत करना है।
वार्ता में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं देने का मुद्दा भी शामिल रहा। परीक्षा केंद्र के बाहर शिकायत और ग्रिवांस की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की समस्या होने पर अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने की बात भी कही गई। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखने का प्रस्ताव है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार से लंबे समय से बनी चिंताओं को दूर किया जा सकता है। सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सहमत बिंदुओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा व्यवस्था में बदलाव लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया मिल सकती है। आंदोलनकारी छात्रों की नजर अब सरकार की ओर से किए जाने वाले अगले कदम पर है।
