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झारखंड के सरकारी स्कूलों को मिला 676 करोड़..

वेतन खर्च के लिए 12 जिलों को राशि आवंटित.

झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बड़ा आवंटन किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये जारी किए हैं। यह राशि सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय के तहत आवंटित की गई है। विभाग के अनुसार, पूरी राशि वेतन मद में खर्च की जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग के 25 मार्च 2026 के प्रावधान को आधार बनाया गया है। आवंटित राशि संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला शिक्षा अधीक्षकों को राशि के इस्तेमाल को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अधिकारियों को निर्धारित मद और सरकारी नियमों के अनुसार खर्च करने को कहा है। किसी दूसरे उद्देश्य के लिए राशि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इस आवंटन से जिलों में सरकारी विद्यालयों के वेतन संबंधी खर्च को पूरा करने में मदद मिलेगी।

जिलावार राशि में सबसे बड़ा हिस्सा जमशेदपुर को मिला है। जमशेदपुर जिले के लिए 92 करोड़ 7 लाख 84 हजार 500 रुपये आवंटित किए गए हैं। चाईबासा को 89 करोड़ 15 लाख 96 हजार रुपये दिए गए हैं। गिरिडीह के खाते में 74 करोड़ 32 लाख 98 हजार रुपये आए हैं। गोड्डा को 74 करोड़ 19 लाख 21 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। गुमला जिले के लिए 57 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। सरायकेला-खरसावां को 54 करोड़ 1 लाख 35 हजार रुपये मिले हैं। गढ़वा के लिए 51 करोड़ 21 लाख 50 हजार 300 रुपये जारी किए गए हैं। हजारीबाग को 50 करोड़ 44 लाख 46 हजार 600 रुपये का आवंटन हुआ है। लातेहार के लिए 44 करोड़ 4 लाख 85 हजार 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

साहेबगंज जिले को 31 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपये मिले हैं। खूंटी को 29 करोड़ 15 लाख 62 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। सिमडेगा को 28 करोड़ 56 लाख 18 हजार 300 रुपये दिए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जमशेदपुर को सबसे अधिक राशि मिली है। चाईबासा भी सबसे ज्यादा आवंटन पाने वाले जिलों में शामिल है। दूसरी ओर सिमडेगा को सबसे कम राशि मिली है। खूंटी को भी 30 करोड़ रुपये से कम का आवंटन किया गया है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया है। राशि का इस्तेमाल तय नियमों और निर्धारित उद्देश्य के तहत ही किया जाना है। कुल 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये का यह आवंटन सरकारी स्कूलों के वेतन खर्च के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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