चतरा में जमीन के निबंधन से जुड़ा विवाद अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है। करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए राहुल देव और नीरज सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी खतियानी जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। आरोप है कि नगर परिषद की होल्डिंग रसीद, वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर जमीन की सात रजिस्ट्रियां एक ही दिन में कराई गईं। शिकायतकर्ताओं ने सब रजिस्ट्रार संतोष रजक सहित कथित क्रेता-विक्रेता और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, निबंधन कार्यालय को रजिस्ट्री से पहले ही लिखित आपत्ति दी गई थी। इसके बावजूद कथित विवादित कागजातों के आधार पर जमीन का निबंधन कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि उनका आवेदन स्वीकार करने के बजाय सब रजिस्ट्रार ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने इस घटना की पुष्टि के लिए कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है।
मामले में नगर परिषद की होल्डिंग रसीद को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि रसीद संख्या 269558611072025062417 का इस्तेमाल दो अलग-अलग विवरणों के साथ किया गया। एक दस्तावेज में होल्डिंग नंबर 0070000861000A3 के साथ सत्येंद्र कुमार सिन्हा का नाम दर्ज है। यह दस्तावेज 11 जुलाई 2025 को जारी होने का उल्लेख करता है। वहीं दूसरी ओर, इसी रसीद संख्या पर होल्डिंग नंबर 0200000861000A3 के साथ फूलवा देवी का नाम दर्ज होने की बात कही गई है। शिकायत के मुताबिक, फूलवा देवी वार्ड 20 की निवासी हैं। दोनों दस्तावेजों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष एक समान होने का भी आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि रसीद में कथित बदलाव कर नाम और होल्डिंग नंबर के कुछ अंक बदले गए। इसके आधार पर जमीन के निबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। वंशावली को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने अनियमितता का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, यह दस्तावेज वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर जारी किया गया था। जबकि विवादित जमीन वार्ड छह में नहीं होने और विक्रेता सत्येंद्र कुमार सिन्हा के वहां का निवासी नहीं होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत होल्डिंग को वार्ड सात से संबंधित बताया है। उनका आरोप है कि कथित गलत वंशावली के आधार पर पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई।
शिकायत में बैंक भुगतान की जानकारी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दो लाख रुपये से अधिक की जमीन की खरीद-बिक्री में भुगतान का पूरा विवरण निबंधन दस्तावेज में दर्ज होना चाहिए। उनके मुताबिक, विवादित केवाला में केवल चेक संख्या लिखी गई है। इसमें बैंक का नाम, रकम और संबंधित खातों में हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने पूछा है कि भुगतान के पूरे विवरण के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर करता है। वहीं ऑपरेटर विकास ने जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है। इस तरह दोनों के अलग-अलग बयानों से कार्यालय की जिम्मेदारी को लेकर असमंजस पैदा हुआ है।
पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने मामले में न्याय की मांग करते हुए कई सरकारी संस्थानों को शिकायत भेजी है। इनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी, एसीबी और राजस्व एवं निबंधन विभाग शामिल हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच अधिकारी ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त ने कहा है कि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जमीन की बिक्री से जुड़ी रकम के बैंक खातों में हस्तांतरण की जांच कराने की भी बात कही है। अब प्रशासन के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि पहले से आपत्ति मिलने के बाद भी सात रजिस्ट्रियां किस आधार पर पूरी हुईं। इस मामले का नतीजा जमीन के विवाद के साथ-साथ निबंधन कार्यालय की जवाबदेही भी तय कर सकता है।
