केंद्रीय एजेंसी ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यालय के साथ-साथ उसके पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह बड़ा घोटाला राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और यह ईडी की व्यापक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत इन संपत्तियों की कुर्की का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कवासी लखमा। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि यह भारत में पहली बार है जब किसी संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत किसी राजनीतिक दल की संपत्ति कुर्क की है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। रायपुर में एक कांग्रेस प्रवक्ता ने ईडी की इस कार्रवाई को “भाजपा की राजनीतिक साजिश” का हिस्सा बताया है। पार्टी ने कहा है कि वह सुकमा जिला मुख्यालय पर कार्यालय भवन के निर्माण में खर्च हुए “हर एक पैसे” का रिकॉर्ड पेश करेगी।
कवासी लखमा (72) कोंटा विधानसभा सीट से छह बार के विधायक हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके बेटे हरीश लखमा सुकमा में एक पंचायत अध्यक्ष हैं। ईडी ने दिसंबर 2024 में लखमा परिवार के रायपुर, सुकमा और धमतरी जिलों में स्थित परिसरों पर व्यापक छापेमारी की थी। वरिष्ठ लखमा को ईडी ने इस मामले के सिलसिले में जनवरी [2025] में गिरफ्तार किया था। ईडी इस कथित शराब घोटाले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल सभी दोषियों का पता लगाया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
