भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब रिश्वतखोरों को पकड़वाने वाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए ₹3 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड प्रस्तावित किया गया है, जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को और मजबूत करेगा।
इस नए फंड से लोकायुक्त को शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि अग्रिम रूप से प्रदान करने की अनुमति मिलेगी। यह राशि तब आरोपी को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह रणनीति उन मामलों में विशेष रूप से प्रभावी होगी जहाँ शिकायतकर्ता के पास रिश्वत की मांग की गई पूरी राशि नहीं होती, जिससे वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं। इस फंड से लोकायुक्त के पास ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करने का साधन होगा।
सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को दर्शाता है। उम्मीद है कि इस पहल से अधिक लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों की शिकायत करने के लिए आगे आएंगे, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
