यह अभिनव पहल सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उप-मुख्यमंत्री (Deputy CM) अरुण साव ने इस नई सुविधा का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस स्मार्ट इनोवेशन का अध्ययन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, ताकि इसे पूरे भारत में लागू किया जा सके। यह कार्यालय डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है, जिससे लोगों को रजिस्ट्री और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लंबी कतारों में लगने से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इस कार्यालय में सभी प्रक्रियाएँ पेपरलेस और समयबद्ध होंगी।
यह कार्यालय ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुँचना आसान बनाता है।
