#EnvironmentalJustice
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Jharkhand
सारंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश पर राज्य सरकार असहमत.
सारंडा वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने अलग रुख अपनाया है। सरकार ने आदेश…
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी.
यह निर्णय पर्यावरण चिंताओं और त्योहारों के जश्न के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। कोर्ट…
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ग्रामसभा में ग्रामीणों ने कोल कंपनियों की मनमानी का विरोध किया।
इस सभा में एनटीपीसी कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन हेतु भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही…
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अब प्रदूषण बोर्ड पर्यावरणीय क्षति पर दंड लगाने में सक्षम।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापन क्षति (restitutionary and…
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