रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने आदेशों के पालन में ढिलाई पर सवाल उठाए। खंडपीठ ने स्पष्ट संदेश दिया।
सरकार ने भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया लंबित होने की बात कही। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल माध्यम उपलब्ध हैं। अतिरिक्त समय की मांग को गलत दृष्टिकोण बताया गया।
कोर्ट ने सचिव की अनुपस्थिति पर भी सख्त टिप्पणी की। शपथ पत्र दाखिल करने के तरीके पर सवाल उठे। उप सचिव की भूमिका पर भी चर्चा हुई। मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
