कर्नाटक में छोटे व्यापारी GST डर से UPI भुगतान टाल रहे।

इसका मुख्य कारण GST (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग द्वारा UPI-आधारित लेनदेन को लेकर जारी की गई कार्रवाई और नोटिस हैं। इस स्थिति ने नकदी-आधारित लेनदेन की ओर वापसी की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को झटका लग सकता है।

व्यापारियों का कहना है कि GST अधिकारी UPI लेनदेन को भी बिक्री के रूप में गिन रहे हैं और उस पर जीएसटी लगाने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, भले ही कई छोटे व्यवसायी GST के दायरे में न आते हों या उनके लेनदेन इतने बड़े न हों कि उन पर GST लगे। इससे छोटे व्यवसायी, जो मुख्य रूप से नकदी में काम करते थे और अब डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे थे, भ्रमित और भयभीत हैं। वे अब जीएसटी नोटिस से बचने के लिए ग्राहकों से नकदी में भुगतान लेना पसंद कर रहे हैं।

इस विरोध के चलते, छोटे व्यवसायियों के मालिकों ने 25 जुलाई को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है ताकि UPI-आधारित लेनदेन पर जारी किए गए GST नोटिस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकें। उनका मानना है कि यह कार्रवाई उनके छोटे व्यवसायों के लिए हानिकारक है और इससे डिजिटल भुगतान अपनाने की उनकी इच्छा कम हो रही है। यह स्थिति सरकार के लिए एक चुनौती पेश करती है कि वह डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे, साथ ही छोटे व्यवसायों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाए।