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सहायक आचार्य नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट का निर्देश.

नॉर्मलाइजेशन की जांच के लिए आठ बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब.

Ranchi News: सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी अब भी जारी है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ दायर 103 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। यह परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने जेएसएससी की ओर से अपनाए गए अंकों के सामान्यीकरण के तरीके को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने की। अदालत ने BIT मेसरा से आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह निर्देश 6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के आधार पर दिया गया। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने भी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

BIT की पुरानी रिपोर्ट पर भी हुई चर्चा

मामले की पिछली सुनवाई में BIT मेसरा की समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई थी। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने इसे सही और त्रुटिरहित बताया था। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में कोई तकनीकी खामी या विसंगति नहीं है। आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का बचाव किया गया था। वहीं, अभ्यर्थियों के वकीलों ने कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने अदालत से आठ निर्धारित बिंदुओं पर नई रिपोर्ट लेने की मांग की थी।

विशेषज्ञों से कराई जाएगी फॉर्मूले की जांच

हाईकोर्ट ने BIT मेसरा को नॉर्मलाइजेशन की तकनीकी समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस समिति को फॉर्मूले की विशेषज्ञ स्तर पर जांच करनी है। अदालत ने संस्थान से अब आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट भी मांगी है। इससे सामान्यीकरण की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में तकनीकी तथ्यों और निर्धारित सवालों पर जानकारी दिए जाने की अपेक्षा है।

अभ्यर्थियों ने उठाए चयन में भेदभाव के सवाल

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। उनका आरोप है कि कम अंक पाने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के इस्तेमाल से उनके प्राप्तांक कम हो गए। उनका दावा है कि इसी वजह से वे चयन सूची से बाहर हो गए। अब BIT मेसरा की पूरक रिपोर्ट से इस विवाद के कई तकनीकी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

 

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