रांची के नामकुम अंचल से जुड़े दस्तावेज गायब होने के मामले में एसीबी कोर्ट ने तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस आदेश से उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। दूसरी ओर, आरोपी लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दीपक की याचिका पर 21 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा।
इस मामले में तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसीबी ने कांड संख्या 18/2026 दर्ज कर मामले की जांच की है। पूरा प्रकरण नामकुम अंचल कार्यालय के दाखिल-खारिज वाद से संबंधित दस्तावेजों के गायब होने से जुड़ा है। दस्तावेजों के लापता होने के बाद थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने मामले की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित और लिपिक दीपक कुमार समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की गई। तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा को भी आरोपी बनाया गया। इसी मामले में मनोज दीक्षित ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। हालांकि, एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी याचिका मंजूर नहीं की।
दीपक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब 21 नवंबर को कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। इस फैसले से यह साफ होगा कि लिपिक को जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल मनोज कुमार दीक्षित की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। मामले में एसीबी की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेज गायब होने का मामला जांच के केंद्र में बना हुआ है।



