केंद्र ने एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्यों.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में एग्रोफोरेस्ट्री (कृषि वानिकी) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य किसानों को अपनी कृषि भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय स्थिरता में भी मदद मिलेगी।

इन मॉडल नियमों के तहत, आवेदकों को अपनी बागान (plantation) विवरण को राष्ट्रीय लकड़ी प्रबंधन प्रणाली (National Timber Management System) पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। इसके लिए उन्हें भूमि स्वामित्व की जानकारी और खेत के स्थान जैसे बुनियादी डेटा जमा करने होंगे। यह पंजीकरण प्रक्रिया किसानों को पेड़ों की कटाई और बिक्री के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अनावश्यक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एग्रोफोरेस्ट्री किसानों को लकड़ी, फल और अन्य वन उत्पादों से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाती है, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और जैव विविधता को बढ़ावा देती है।

यह पहल कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। उम्मीद है कि ये मॉडल नियम एग्रोफोरेस्ट्री को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे भारत में हरित आवरण बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।