रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत पाने वालों की पहचान रविशंकर सिंह, साकिर अंसारी और राजेश ठाकुर के रूप में हुई है। तीनों रांची के ओरमांझी इलाके के निवासी हैं। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर अदालत में संयुक्त सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीनों को राहत देने का निर्णय लिया।
यह मामला रामगढ़ थाने में दर्ज कांड संख्या 69/2026 से संबंधित है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(3) और 61 लगाई गई हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। मामला रामगढ़ के सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है।
अभियोजन के मुताबिक, जेईई मेन परीक्षा के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में टीसीएस ने कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को परीक्षा केंद्र के नौ मॉनिटर बदले गए थे। कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश भी की गई थी। आरोपियों पर कुछ परीक्षार्थियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की तैयारी करने का आरोप लगाया गया। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस कथित गतिविधि में विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की भी भूमिका थी। सरकार के अनुसार, परीक्षार्थियों से इस काम के बदले बड़ी रकम ली गई थी।
दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की बात कही। रविशंकर सिंह की ओर से बताया गया कि वह टीसीएस का कर्मचारी था, लेकिन घटना में उसकी संलिप्तता नहीं थी। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। साकिर अंसारी की ओर से कहा गया कि वह घटना से लगभग दो साल पहले कंपनी छोड़ चुका था। घटना के दिन सुबह से उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में थी और उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। राजेश ठाकुर की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ केवल मोबाइल टावर लोकेशन का आधार है। उसने 28 अप्रैल 2026 को आत्मसमर्पण किया था।
सुनवाई में बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां किसी ऐसे परीक्षार्थी का पता नहीं लगा सकीं, जिसे कथित तौर पर लाभ मिला हो। इसलिए आरोपियों के खिलाफ अधिकतम अपराध के प्रयास का मामला बनता है। लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि किसी लाभार्थी की पहचान नहीं हुई है। हालांकि, सरकार ने बताया कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के नजदीक थी। साकिर की लोकेशन नामकुम में मिली थी, लेकिन वह अन्य आरोपियों के संपर्क में था। टीसीएस के प्रभारी ने जांच अधिकारी को बताया था कि कंपनी ने 29 मार्च को कोई मॉनिटर या सॉफ्टवेयर नहीं बदला था। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों और केस डायरी की जानकारी पर विचार करने के बाद जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि जांच के लिए अब आरोपियों को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका भी सामने नहीं आई है। जमानत के लिए प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। इसके अलावा इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने होंगे। सभी आरोपियों को चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।
