Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वत मामले में दो आरोपियों की सजा समाप्त कर दी है। अदालत ने रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को बरी कर दिया है। दोनों को इससे पहले एसीबी की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को उचित नहीं माना। मामला एक सेवानिवृत्त अधिकारी की ग्रेच्युटी राशि जारी करने से जुड़ा था। लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल में सर्किल ऑफिसर रहे सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को रिटायर हुए थे। उनकी 7,89,103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय में अटका हुआ था। अभियोजन ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने इस राशि के भुगतान के बदले 20 हजार रुपये की मांग की थी। बताया गया था कि कैशियर दिलीप कुमार के जरिए रिश्वत मांगी गई थी।
शिकायत के बाद निगरानी ब्यूरो ने आरोपों की जांच और सत्यापन किया था। इसके बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर ट्रैप की कार्रवाई की। 9 मई 2013 को शाम लगभग पांच बजे टीम ने रांची के शालीमार मार्केट के पास छापेमारी की थी। अभियोजन के अनुसार, दिलीप कुमार के पास से 20 हजार रुपये बरामद किए गए थे। टीम ने यह दावा भी किया था कि हाथ धुलाने पर पानी गुलाबी हो गया था। इस मामले में 4 सितंबर 2018 को एसीबी की विशेष अदालत ने दोनों को सजा सुनाई थी। बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एक साल की सश्रम कैद दी गई थी। उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
कैशियर दिलीप कुमार को धारा 13(2) के साथ 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें दो साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली थी। दोनों आरोपियों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बचाव पक्ष ने रिश्वत मांगने के आरोप को निराधार बताया था। उनका तर्क था कि दिलीप कुमार से रुपये बरामद होने की बात सही नहीं है। उन्होंने ट्रैप की प्रक्रिया में भी खामियां होने का दावा किया था। बचाव पक्ष के अनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान में देरी की वजह सेवानिवृत्त अधिकारी पर बकाया कर्ज था। उन्होंने शिकायतकर्ता पर झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने मामले के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(d) के साथ 13(2) के जरूरी तत्व साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने गवाहों की गवाही के आधार पर अनुमान लगाया था। उसके निष्कर्ष मुकदमे के रिकॉर्ड से परे थे। अदालत ने यह भी गौर किया कि जब्त सामग्री और रासायनिक घोल की एसएफएसएल रिपोर्ट मुकदमे के दौरान उपलब्ध नहीं थी। इन कमियों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों अपीलों को मंजूरी दे दी। इसके बाद दोनों की दोषसिद्धि और सजा का आदेश रद्द कर दिया गया। जमानत पर चल रहे अपीलकर्ताओं के जमानत बांड भी मुक्त कर दिए गए। उनके जमानतदारों को भी जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश दिया गया।
