मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सुनील कुमार महतो की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों और सरकारी पक्ष पर विचार किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राज्य के विभिन्न जिलों में एमवीआई के पद पर तैनात प्रतिनियुक्त अधिकारी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनके मुताबिक, ये अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर के सदस्य भी नहीं हैं। उन्होंने उनकी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता पर भी सवाल उठाए थे।
याचिका में प्रतिनियुक्ति समाप्त करने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए नियमित भर्ती कराने की मांग की गई थी। सुनील कुमार महतो ने वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश को भी अपनी दलील का आधार बनाया था। उनका कहना था कि एमवीआई पद के लिए निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले लोगों को जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने का अनुरोध भी किया था। दूसरी ओर, अदालत ने स्पष्ट किया कि क्वो-वारंटो के माध्यम से किसी अधिकारी को पद से हटाने के लिए उसकी नियुक्ति में कानूनी खामी साबित करनी होती है। इसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि संबंधित अधिकारी निर्धारित योग्यता नहीं रखता या उसकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है। पीठ को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल किसी अधिकारी का नियमित कैडर में शामिल नहीं होना उसकी प्रतिनियुक्ति को गैरकानूनी साबित नहीं करता। नियमित नियुक्ति होने तक सरकार योग्य अधिकारियों को पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। अदालत ने इसे प्रशासनिक जरूरतों के तहत की गई अस्थायी व्यवस्था माना। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। सरकार ने कहा कि नियमित भर्ती पूरी होने तक योग्य व्यक्तियों को एमवीआई के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। अदालत को यह भी बताया गया कि झारखंड में इस पद के लिए कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित भर्ती के माध्यम से भरे जा चुके हैं।
पीठ ने यह भी गौर किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में शामिल होने या स्थायी नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग रहे हैं। वे केवल नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। अदालत के अनुसार, योग्य अधिकारियों को अस्थायी जिम्मेदारी सौंपने का सरकार का फैसला अपने आप में अवैध नहीं है। याचिकाकर्ता भी अधिकारियों की अयोग्यता के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी गई।
