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पुराने भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला.

1992 के केस में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप फिर तय होंगे.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ पहले से तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ताओं में बद्री नारायण लाल, महेंद्र प्रसाद सिंह और शिवदहिन प्रसाद सिंह शामिल हैं। इनकी उम्र क्रमशः 78, 79 और 84 वर्ष है। हाईकोर्ट ने हालांकि मामले का संज्ञान लेने के आदेश को बरकरार रखा है। आरोपियों की ओर से पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अब मामले को दोबारा आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में भेजा गया है।

यह मामला 6 जून 1992 को आदित्यपुर सरकारी पॉलिटेक्निक में हुई घटना से संबंधित है। उस दिन उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को रिश्वत लेने की गुप्त सूचना मिली थी। आरोप था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी कॉपियों की जांच की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने संस्थान में छापेमारी की थी। इस दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात कही गई थी। घटना के बाद आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वर्ष 2000 में चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 23 साल बाद 27 सितंबर 2023 को निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया।

इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत चार्जफ्रेम किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि मूल स्वीकृति आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है। सुनवाई में एफआईआर और संज्ञान आदेश में उल्लिखित धाराओं का भी सवाल उठा। इनमें आईपीसी की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 शामिल थीं। ये धाराएं पहले ही निरस्त की जा चुकी थीं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोप स्पष्ट थे और इससे आरोपियों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा। अदालत ने माना कि निचली अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार है। लेकिन आरोप तय करने के लिए 2018 के संशोधित कानून का इस्तेमाल उचित नहीं था। अदालत के अनुसार, कथित घटना के समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू था। इसलिए उसी कानून के आधार पर नए सिरे से आरोप तय किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। सभी पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है। अदालत ने उम्मीद जताई कि पुराना मामला जल्द अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। याचिका को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया गया है।

 

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