झारखंड में लौह अयस्क की बंद खदानों को लेकर राज्य सरकार अब कार्रवाई के मूड में है। खान एवं भूतत्व विभाग ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खनन पट्टों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। राज्य में कुल 15 लौह अयस्क खनन पट्टे स्वीकृत हैं। इनमें से नौ पट्टों पर फिलहाल खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद हैं। इस तरह करीब 60 प्रतिशत स्वीकृत खदानों से उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। साथ ही, खनन से जुड़े उद्योगों और स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं।
विभाग की समीक्षा में उन पट्टाधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने खनन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति हासिल करने वाले मामले शामिल हैं। इसके बावजूद खदानों में उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। विभाग ऐसे पट्टाधारियों से जुड़े मामलों की जांच करेगा। नियमों के अनुसार निष्क्रिय पट्टों को रद्द करने का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। इसके बाद संबंधित खनन क्षेत्रों की फिर से नीलामी कराने की तैयारी है। खासकर MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले मंजूर किए गए पट्टों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई बड़े लौह अयस्क खनन पट्टे लंबे समय से बंद हैं।
कई कारणों से नहीं हो रहा खनन
खदानों के बंद रहने की वजह हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ पट्टे नियम 12(1)(gg) के तहत कार्रवाई या समीक्षा के दायरे में हैं। कुछ खदानों में नो-माइनिंग जोन (MPSM) से संबंधित बाधाएं हैं। कई मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति की कमी सामने आई है। वहीं, कुछ खदानों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। घाटकुड़ी, नोवामुंडी और मेरलगड़ा जैसे क्षेत्रों में भी खनन गतिविधियां प्रभावित हैं। इन इलाकों की कई खदानों में लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख पट्टों के परिसर में लगभग 8.27 लाख टन लौह अयस्क जमा है। खदानें बंद होने के कारण यह खनिज बिक्री के लिए बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है।
राजस्व और रोजगार पर पड़ रहा असर
खनन गतिविधियां बंद रहने से सरकार को रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम के रूप में मिलने वाली संभावित राशि नहीं मिल रही है। इसके अलावा अन्य वैधानिक शुल्क से होने वाली आमदनी भी प्रभावित हो रही है। खनन नहीं होने से माल ढुलाई और खनिज प्रसंस्करण से जुड़े कामकाज में कमी आती है। इसका असर स्थानीय उद्योगों और व्यापार पर भी पड़ता है। खदानों में काम शुरू होने से परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। इसी वजह से विभाग पुराने निष्क्रिय पट्टों की समीक्षा कर रहा है। जिन पट्टाधारियों के पास खनन शुरू करने की क्षमता होने के बावजूद खदानें बंद हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पट्टे रद्द कर खनन ब्लॉकों की दोबारा नीलामी कराई जाएगी।



