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बुजुर्ग महिला की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर.

गवाहों के बयान और उम्र को बनाया राहत का आधार.

रांची: गुमला में बच्ची के लापता होने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी भुखली देवी को बड़ी राहत दी है। 73 वर्षीय भुखली देवी को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनका नाम भुखली उरांव और भुखली लकड़ा भी दर्ज है। खंडपीठ ने उनकी क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली। साथ ही निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-I सह विशेष न्यायाधीश ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत याचिका खारिज की थी।

यह मामला एएचटीयू गुमला थाना कांड संख्या 03/2020 के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि आरोपी उसकी बेटी को धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग के लिए अपने साथ ले गई थी। बच्ची को लगभग 15 दिनों तक अपने पास रखने का आरोप लगाया गया था। मां जब बेटी को वापस लेने पहुंची, तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। उसे धमकी भी दी गई थी। महिला ने बताया कि 5 सितंबर 2018 को वह फिर बच्ची को लेने गई थी। लेकिन उस समय भी बेटी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और हिरासत का मुद्दा उठाया। अधिवक्ता ने बताया कि भुखली देवी 73 वर्ष की हैं। वह 6 जून 2026 से जेल में बंद हैं। बचाव पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने बच्ची की मां द्वारा उसकी पिटाई किए जाने की बात कही थी। गवाहों के मुताबिक, इसी परेशानी के कारण बच्ची घर से चली गई थी।

अदालत ने केस डायरी के पैरा 57, 58 और 59 में दर्ज गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। इनमें बच्ची के मां की मारपीट से परेशान होकर बुजुर्ग महिला के पास रहने की जानकारी थी। बटिया लकड़ा और फूलमनी तिर्की ने भी अपने बयानों में इसी तरह की बातें बताई थीं। अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि शिकायत संदेह के आधार पर दर्ज कराई गई थी। सरकारी पक्ष के एपीपी ने हालांकि जमानत का विरोध किया। सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने भुखली देवी को जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने उनकी उम्र, हिरासत की अवधि और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना। जमानत के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा। साथ ही 10-10 हजार रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। दोनों जमानतदारों और मुचलके को गुमला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्वीकार किया जाएगा।

 

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