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पंचायती राज और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई.

रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की।

बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत सचिवालयों में आम लोगों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाल विवाह और महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। पंचायत भवनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सूखा और गीला कचरा अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देने की बात कही। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री Hemant Soren ने पंचायत भवनों में पेयजल, शौचालय और बिजली व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ने से लोगों का विश्वास मजबूत होगा। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने को कहा गया। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास में लोगों की सहभागिता जरूरी है। बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पंचायत स्तर पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से ऑनलाइन माध्यम से बरहेट पंचायत सचिवालय में चल रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद महिला लाभुकों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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