Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर चुनाव समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समिति ने सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 अगस्त 2026 कर दी है। अधिवक्ताओं को दिसंबर 2025 तक का सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। पहले शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के लिए अलग समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब अधिवक्ताओं को अतिरिक्त समय दिया गया है। चुनाव समिति ने यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए लिया है। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। समिति ने प्रकाशित मतदाता सूची पर अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी हैं। अधिवक्ता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देख सकते हैं। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर समिति को इसकी जानकारी दी जा सकती है। चुनाव समिति आपत्तियों पर विचार करने के बाद आवश्यक सुधार करेगी।
चुनाव समिति ने पहले 3069 मतदाताओं की सूची तैयार कर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भेजी थी। बार काउंसिल ने सूची पर विचार करने के बाद 2085 मतदाताओं को स्वीकृति दी। अब स्वीकृत सूची को लेकर अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी गई हैं। चुनाव समिति के अनुसार दिसंबर 2025 तक का सदस्यता शुल्क 5 अगस्त 2026 तक जमा कराने वाले अधिवक्ताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। सदस्यता शुल्क जमा करने की नई तारीख 13 अगस्त होने के बाद प्रक्रिया में आगे की स्थिति तय की जाएगी। चुनाव समिति मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सूची से जुड़ी आपत्तियों के निपटारे के बाद चुनाव की अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिवक्ताओं को चुनाव समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर समिति लगातार आवश्यक कदम उठा रही है।
झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 अगस्त 2026 को होगा। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद अगले दिन 22 अगस्त को मतगणना होगी। चुनाव समिति ने 31 जुलाई 2026 को चुनाव संबंधी अधिसूचना में संशोधन किया था। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की तैयारियां जारी हैं। मतदान में शामिल होने के लिए अंतिम मतदाता सूची महत्वपूर्ण होगी। सदस्यता शुल्क और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का रास्ता साफ होगा। चुनाव समिति सभी संबंधित अधिवक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कह रही है। हाईकोर्ट परिसर में चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। अब सभी की नजर अंतिम मतदाता सूची और चुनाव की तैयारियों पर है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 अगस्त को मतदान और 22 अगस्त को मतगणना होगी।
