झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की तैनाती को लेकर दायर याचिका पर अपना निर्णय दिया है। अदालत ने सुनील कुमार महतो की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता ने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ये अधिकारी झारखंड के नियमित एमवीआई कैडर में शामिल नहीं हैं। याचिका में उनकी निर्धारित योग्यता पर भी आपत्ति जताई गई थी।
सुनील कुमार महतो ने अदालत से सभी प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश देने की मांग की थी। उन्होंने नियमित नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराने का अनुरोध किया था। अपनी दलील में उन्होंने वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश का उल्लेख किया। उनका तर्क था कि निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले व्यक्तियों को एमवीआई के पद पर तैनात नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग भी रखी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान क्वो-वारंटो के प्रावधानों और सार्वजनिक पद पर नियुक्ति से जुड़े कानूनी मानकों पर विचार किया। पीठ ने कहा कि किसी नियुक्ति को अवैध ठहराने के लिए ठोस कानूनी आधार होना आवश्यक है। संबंधित व्यक्ति की अयोग्यता या नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन को प्रमाणित करना भी जरूरी है।
हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे पर्याप्त दस्तावेज नहीं दिए गए, जिनसे प्रतिनियुक्त अधिकारियों की अयोग्यता साबित हो सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमित कैडर का सदस्य नहीं होना अपने आप में प्रतिनियुक्ति को अवैध नहीं बनाता। सरकार प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर नियमित भर्ती पूरी होने तक योग्य अधिकारियों को अस्थायी जिम्मेदारी दे सकती है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। बैठक में नियमित नियुक्ति होने तक योग्य व्यक्तियों को एमवीआई के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में एमवीआई के कुल 70 स्वीकृत पद हैं। इनमें 50 पद नियमित भर्ती से भरे जा चुके हैं।
अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी स्थायी नियुक्ति या नियमित कैडर में समायोजन की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी तैनाती नियमित भर्ती पूरी होने तक की अस्थायी व्यवस्था है। पीठ ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारियों की योग्यता को लेकर ठोस प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अंततः हाईकोर्ट ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी।
