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तस्लीम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत.

हत्या की धारा में बदलाव, अफरोज और नगीना की सजा भी कम.

Ranchi: मुकेश कुमार साव की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अदालत ने मुख्य आरोपी तस्लीम खान को मिली उम्रकैद की सजा को घटाकर अब तक भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया है। इसके साथ ही उसकी दोषसिद्धि को धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग-I के तहत कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने तस्लीम को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत इस शर्त पर दी गई है कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं हो। अदालत ने मामले में अफरोज खान और नगीना खातून को भी सजा में राहत प्रदान की है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार, 3 जून 2014 को सुबह करीब 10 बजे मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में नहा रहे थे। इसी समय तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगुआ वहां पहुंचे थे। तीनों पर मुकेश के साथ मारपीट करने का आरोप था। आरोप के मुताबिक, तस्लीम ने मुकेश को गिराकर उनके पेट पर पैर से दबाव बनाया था। इसके बाद उन्हें पेट और पीठ में तेज दर्द होने लगा और पेशाब भी रुक गया। स्थानीय चिकित्सक ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने की सलाह दी थी। 4 जून को मुकेश की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले को कांड संख्या 53/2014 के रूप में दर्ज किया था। शुरुआत में इसमें धारा 341, 323, 324, 506 और 448 के साथ धारा 34 लगाई गई थी। इलाज के दौरान 6 जून 2014 को मुकेश की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या से संबंधित धारा 302 जोड़ दी।

मामले की सुनवाई रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत में हुई थी। अदालत ने 12 जून 2017 को तस्लीम खान को हत्या का दोषी करार दिया था। 14 जून 2017 को उसे उम्रकैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतने का आदेश था। इसी मामले में अफरोज खान और नगीना खातून को मारपीट की धारा 323 के तहत दोषी माना गया था। दोनों को एक-एक साल की साधारण कैद सुनाई गई थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी।

दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर विचार किया। अदालत ने तस्लीम की दोषसिद्धि को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-I कर दिया। रिकॉर्ड के अनुसार, तस्लीम लगभग 12 साल जेल में रह चुका है। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसकी सजा को भुगती गई अवधि के बराबर कर दिया। इसी आधार पर उसकी तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया गया। अफरोज खान और नगीना खातून को भी राहत देते हुए उनकी एक साल की सजा घटा दी गई। रिकॉर्ड में अफरोज की हिरासत करीब नौ महीने और नगीना की तीन महीने से अधिक बताई गई है। दोनों की सजा को भी पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा अदालत ने दोनों को जमानत बंधपत्र की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। खंडपीठ ने आवश्यक बदलावों के साथ दोनों आपराधिक अपीलों का निस्तारण किया। अंत में निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया गया।

 

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