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रिम्स की अधिग्रहित जमीन का हिसाब अब भी अधूरा.

3000 पन्नों के रिकॉर्ड से खुलेगा 93.98 एकड़ जमीन का रास्ता.

रांची : रिम्स की जमीन का पूरा मालिकाना हक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश जारी है। संस्थान के लिए अधिग्रहित कुल 262.76 एकड़ जमीन में से 93.98 एकड़ का म्यूटेशन अब तक नहीं हुआ है। शेष 168.78 एकड़ जमीन का दाखिल-खारिज वर्ष 2024 में कराया गया था। बाकी जमीन के कागजात नहीं मिलने से वर्षों तक प्रक्रिया रुकी रही। अब जिला भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त पुराने दस्तावेजों के जरिए इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। रिम्स प्रबंधन ने लगभग 3000 पन्नों के अभिलेख बड़गाईं अंचल कार्यालय को सौंपे हैं। इन दस्तावेजों की जांच और राजस्व रिकॉर्ड से तुलना की जा रही है। अधिकारियों को पुराने खाता, प्लॉट और मौजा से संबंधित जानकारियों का सत्यापन करना है। कुछ अभिलेखों में जमीन का विवरण मौजूदा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से अधिग्रहित क्षेत्र की सही पहचान करना मुश्किल हो रहा है। अंचल कार्यालय की रिपोर्ट मिलने के बाद ही लंबित म्यूटेशन पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

इस समस्या की शुरुआत उस समय से जुड़ी है, जब वर्ष 1960 में रिम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लंबे समय तक पूरी जमीन संस्थान के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकी। वर्ष 2022 में प्रबंधन को इस गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को पुराने दस्तावेज खोजने का काम दिया गया। उनके प्रयास से 168.78 एकड़ जमीन के कागजात उपलब्ध हुए। वर्ष 2024 में चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन भी पूरा कर लिया गया। लेकिन बाकी 93.98 एकड़ के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने से मामला अटका रहा।

अधूरे रिकॉर्ड का फायदा उठाकर रिम्स की जमीन पर अवैध गतिविधियां होने का आरोप है। बताया जाता है कि करीब 10 एकड़ कीमती जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर उसकी बिक्री की गयी। इस पूरे मामले में जमीन कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। फर्जी कागजात के सहारे जमीन का हस्तांतरण किये जाने की बात भी सामने आयी है। संबंधित जमीन पर बहुमंजिला इमारतें बनायी गयीं और बाद में फ्लैट खरीदारों को बेच दिये गये। मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी। अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। अब पुराने दस्तावेजों का सत्यापन रिम्स की बची हुई जमीन का कानूनी रिकॉर्ड पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 

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