झारखंड के सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कार्यरत हवलदारों के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने 1858 हवलदारों की अंतिम राज्य वरीयता सूची प्रकाशित कर दी है। इसकी जानकारी डीआईजी जैप कार्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है। सूची जारी होने के बाद संबंधित कर्मियों की वरीयता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब सभी हवलदार विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपना स्थान देख सकते हैं। अंतिम सूची तैयार करने से पहले औपबंधिक सूची जारी की गई थी। उस सूची को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया था।
विभाग ने औपबंधिक सूची पर आपत्तियां और अनापत्ति मांगी थीं। इसके लिए जैप के समादेष्टाओं से प्रतिवेदन प्राप्त किए गए थे। संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को भी अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों की जांच के लिए वरीयता आपत्ति निराकरण समिति का गठन किया गया। समिति ने सभी मामलों को नियमानुसार निपटाने की प्रक्रिया शुरू की। इस संबंध में 12 नवंबर 2026 को विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया। समिति ने उपलब्ध प्रतिवेदनों और संबंधित तथ्यों की समीक्षा की। इसके बाद वरीयता से जुड़े सभी मामलों का समाधान किया गया।
आपत्तियों का निराकरण पूरा होने के बाद अंतिम सूची को तैयार किया गया। पुलिस मुख्यालय ने इसे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। सूची को डेटा सेंटर, झारखंड, रांची के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें 1858 हवलदारों की राज्य स्तरीय वरीयता दर्ज की गई है। संबंधित कर्मचारी अब घर बैठे ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीआईजी जैप कार्यालय की ओर से जारी पत्र में इस संबंध में सूचना दी गई है। औपबंधिक सूची से अंतिम सूची तक की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की आपत्तियों पर विचार किया गया। इसके बाद ही अंतिम वरीयता को मंजूरी दी गई। अब सभी संबंधित हवलदार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूची का अवलोकन कर सकते हैं।



