प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आदेश जारी किया। वासुदेव बागची पर पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने का आरोप है। इस मामले में करीब 2800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की बात कही गई है। आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर पैसे जमा कराए थे।
बताया गया है कि प्रयाग ग्रुप ने निवेश के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। इनमें मासिक आय योजना के साथ क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र भी शामिल था। इन योजनाओं के जरिए निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने का आश्वासन दिया गया था। वासुदेव बागची पर अपने पुत्र के साथ मिलकर करीब 2800 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप है। हालांकि, निवेशकों को उनकी पूरी रकम वापस नहीं की गई। आरोपों के अनुसार, लगभग 700 करोड़ रुपये ही लौटाए गए थे। शेष रकम को लेकर निवेशकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में वासुदेव बागची को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
वह 29 नवंबर 2024 से कोलकाता जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास ने दलीलें पेश कीं। अधिवक्ता सौरव कुमार ने भी ईडी का पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के बाद वासुदेव बागची को जमानत देने का फैसला किया। उनकी याचिका मंजूर होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह मामला हजारों निवेशकों की जमा पूंजी से जुड़ा हुआ है। प्रयाग ग्रुप पर निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद वासुदेव बागची को जमानत मिल गई है।



