झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरणी जमा करने की ऑनलाइन सुविधा फिर शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस पोर्टल को तीन दिसंबर तक खोलने का फैसला लिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके बाद पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। राज्य के समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी सेवक इस दौरान वर्ष 2025 की विवरणी भर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://hrms.jharkhand.gov.in का इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने यह कदम उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर उठाया है, जो पहले निर्धारित अवधि में अपनी जानकारी नहीं दे पाए थे। इससे पहले पोर्टल एक जनवरी से 28 फरवरी तक खुला था। हालांकि, कई कारणों से कुछ कर्मियों की संपत्ति विवरणी जमा नहीं हो सकी थी।
इसमें झारखंड पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और राज्य सेवा के कई पदाधिकारी शामिल थे। संपत्ति विवरणी जमा नहीं होने के कारण इनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं हो पा रहा था। सरकारी सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए संपत्ति का विवरण देना जरूरी है। ऐसे में पोर्टल बंद होने से संबंधित कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। अब तीन दिसंबर तक उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है।
पोर्टल को फिर से खोलने की मांग झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उठाई थी। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से संपर्क किया था। इसके बाद वित्त मंत्री ने कार्मिक सचिव से बातचीत कर मामले में पहल की। उन्होंने इस विषय पर कार्मिक सचिव के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई थी। बाद में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मामले की समीक्षा करने का आग्रह किया था। पत्र में उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता जरूरी है। उन्होंने मुख्य सचिव से यह देखने को कहा था कि पोर्टल दोबारा खोलने से प्रशासनिक कामकाज पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पोर्टल खोलने का आदेश देने की बात कही गई थी।
अब विभाग ने पोर्टल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले छूटे हुए कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने का अंतिम अवसर मिला है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने से कर्मचारियों को अपनी विवरणी जमा करने में सुविधा होगी। इससे उनके विभागीय कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकेंगी। उन्होंने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।
