रांची : राज्य सरकार ने न्यायिक संस्थानों में कार्यरत संविदा कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ई-कोर्ट परियोजना से जुड़े कुछ तकनीकी कर्मचारियों का मासिक मानदेय बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के पदों को शामिल किया गया है। नयी व्यवस्था के तहत संबंधित कर्मचारियों को संशोधित दर से भुगतान किया जाएगा। यह फैसला हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में काम करने वाले कर्मियों पर लागू होगा। हालांकि, सीनियर प्रोग्रामर का पद सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट में है। सिस्टम ऑफिसर राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण उनके कार्यस्थल के अनुसार किया गया है।
नयी दर के मुताबिक रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो के सिस्टम ऑफिसरों को 74 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं, दूसरे जिलों में तैनात सिस्टम ऑफिसरों को 71,700 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार चार जिलों में काम करने वाले सिस्टम ऑफिसरों को अपेक्षाकृत अधिक मानदेय मिलेगा। सरकार ने सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।
चार प्रमुख जिलों में कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट का मासिक मानदेय 55,700 रुपये होगा। अन्य जिलों में इस पद पर तैनात कर्मचारियों को 53,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस निर्णय से ई-कोर्ट परियोजना में सेवाएं देने वाले तकनीकी कर्मचारियों को आर्थिक फायदा होगा। ये कर्मचारी अदालतों के डिजिटल कामकाज और तकनीकी संचालन में सहयोग करते हैं। मानदेय में बढ़ोतरी से उनकी सेवाओं को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सरकार के इस कदम को न्यायालयों में तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने से जोड़कर देखा जा रहा है।



