रांची में झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के गठन से जुड़े ऐतिहासिक योगदानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य का निर्माण कई नेताओं के संघर्ष का परिणाम है। इस आंदोलन में शिबू सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं के योगदान को भी याद किया। उन्होंने सोनिया गांधी और राजीव गांधी सहित पार्टी के अन्य नेताओं के प्रयासों की सराहना की। उनके मुताबिक, इन नेताओं की दूरदर्शिता और राजनीतिक प्रयासों ने राज्य गठन की राह को मजबूत किया। झारखंड को अलग पहचान दिलाने के लिए कई लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया था। मंत्री ने कहा कि राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले सभी नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित निरल पूर्ति को मंत्री ने शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि निरल पूर्ति अपने काम के प्रति ईमानदार और कर्मठ हैं। उनकी कार्यशैली में जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाई देती है। उनके विचार भी प्रभावशाली हैं। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अन्य विधायकों को भी इन गुणों को अपनाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों को जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सदन में उनकी सक्रियता और जवाबदेही से लोकतंत्र मजबूत होता है।
मंत्री ने कहा कि संसदीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में कार्यपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है। दोनों संस्थाओं को एक-दूसरे की जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। विधायकों द्वारा सदन में उठाए गए सवालों का जवाब निर्धारित समय पर मिलना चाहिए। उनके प्रस्तावों को भी लंबित रखने के बजाय उन पर समय रहते निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर और जवाबदेह रहना होगा।
राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों के बीच बेहतर तालमेल से ही शासन व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। राज्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए। आपसी सहयोग और जिम्मेदारी से झारखंड की विकास यात्रा को नई गति मिल सकती है।



