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26 साल में झारखंड विधानसभा ने देखे कई राजनीतिक दौर.

सदन के सामने अब भी पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती.

झारखंड विधानसभा रविवार को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है। राज्य में विधानसभा की पहली कार्यवाही 22 नवंबर 2000 को हुई थी। तब से यह सदन झारखंड की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इन वर्षों में यहां सत्ता परिवर्तन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक विवाद और कानून निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिली। अलग राज्य बनने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि विधानसभा स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। आदिवासी अधिकार, विस्थापन, जमीन, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवालों को प्राथमिकता मिलनी थी। हालांकि, समय के साथ सदन का कामकाज राजनीतिक संघर्षों और विवादों के कारण भी चर्चा में रहा।

15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। शुरुआती विधानसभा का गठन बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों से किया गया। 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इसके बाद सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई और इस तारीख को स्थापना दिवस माना गया। झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 2005 में कराया गया था। इस कारण राज्य गठन के शुरुआती पांच वर्षों तक विधानसभा का स्वरूप अलग रहा। अब तक सदन छह कार्यकाल देख चुका है। इस दौरान राज्य में राजनीतिक स्थिरता हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। किसी भी दल को अब तक अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस कारण राज्य में गठबंधन सरकारों का महत्व बना रहा। कई बार बहुमत साबित करने के लिए सदन में शक्ति परीक्षण की स्थिति बनी। मधु कोड़ा का निर्दलीय विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बनना झारखंड की राजनीति की असाधारण घटना रही। राज्य में तीन बार राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया। दूसरी ओर, रघुवर दास ने पांच साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया।

विधानसभा की प्रतिष्ठा पर सचिवालय में हुई नियुक्तियों के विवादों का भी असर पड़ा। इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे। आलमगीर आलम के समय हुई 324 नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आईं। कुल 598 नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर आरोप लगाए गए। जांच आयोग ने उत्तर पुस्तिकाओं, अंकों और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया। इस मामले में न्यायिक स्तर पर भी कार्रवाई हुई और विवाद झारखंड हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस तेज हुई। विधानसभा की कार्यवाही कितने दिन चलती है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवीं विधानसभा ने 2020 से 2024 के बीच 118 बैठक दिवस पूरे किये। यानी सालाना औसतन 24 दिन सदन की बैठक हुई। एक बैठक की औसत अवधि लगभग चार घंटे रही। रिपोर्ट में मार्च 2005 के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने की बात भी दर्ज है। यह व्यवस्था के संचालन और संसदीय परंपराओं के पालन पर सवाल उठाता है।

राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विधानसभा के सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार से जुड़े विषयों पर प्रभावी चर्चा जरूरी है। विस्थापन और खनन के कारण प्रभावित लोगों की समस्याओं को भी सदन में जगह मिलनी चाहिए। स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे राज्य के विकास से सीधे जुड़े हैं। इन विषयों पर लिये गये निर्णयों का असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए सदन को केवल कानून पारित करने वाली संस्था बनकर नहीं रहना चाहिए। सरकारी नीतियों की समीक्षा और विभागों से जवाब मांगना भी उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। विपक्ष को भी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने और जवाबदेही तय करने का अवसर मिलना चाहिए। विधानसभा के 26 वर्ष पूरे होने पर उसके कामकाज का मूल्यांकन जरूरी है। सदन की बैठकें नियमित हों और चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। विधायकों की सक्रिय भागीदारी से जनता के सवालों को बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। नियुक्तियों से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान संस्था के प्रति भरोसा बढ़ाने में मददगार होगा। विधानसभा की मजबूती तभी साबित होगी, जब वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता की समस्याओं पर ध्यान देगी। लोकतंत्र में सदन की असली पहचान जनता के प्रति उसकी जवाबदेही और कामकाज की पारदर्शिता से बनती है।

 

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