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दस्तावेज गायब होने के मामले में लिपिक को राहत नहीं.

एसीबी कोर्ट ने जमानत याचिका की नामंजूर.

नामकुम अंचल के पूर्व लिपिक दीपक कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेज गायब होने के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। यह आदेश एसीबी की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद दिया। दीपक कुमार इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उसके साथ तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित भी आरोपी हैं। तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है।

इस मामले का संबंध नामकुम अंचल में दाखिल-खारिज वाद के दस्तावेज गायब होने से है। दस्तावेजों के गायब होने को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी को जांच का आदेश दिया। इसके बाद एजेंसी ने मामले की पड़ताल शुरू की।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने 26 अगस्त को जांच की कार्रवाई की थी। जांच के क्रम में एजेंसी ने इस मामले में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की। तत्कालीन सीआई, सीओ और लिपिक समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में दीपक कुमार ने जमानत पाने के लिए विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। नतीजतन, उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गयी। फिलहाल इस फैसले से आरोपी को कोई राहत नहीं मिली है।

 

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