झारखंड में बिजली की कीमतों को लेकर एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना जतायी जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए नयी टैरिफ दरों का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस बार बिजली दरों में 30 से 40 प्रतिशत तक इजाफा करने की तैयारी है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल निगम ने प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है। नयी दरों के निर्धारण के लिए टैरिफ पिटीशन बनाने का काम शुरू हो चुका है।
नियमों के मुताबिक, निगम को अपनी टैरिफ याचिका 30 नवंबर 2026 तक राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करनी होगी। याचिका मिलने के बाद आयोग प्रस्ताव में शामिल तथ्यों और खर्चों की जांच करेगा। बिजली खरीद की बढ़ती लागत को निगम ने दरों में संभावित वृद्धि का प्रमुख कारण बताया है। बिजली कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत भी भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा पहले से लंबित देनदारियों का बोझ भी निगम पर है। वितरण व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा है।
बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत बतायी गयी है। पुराने ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत के साथ नये ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने होंगे। बिजली आपूर्ति के दौरान खराब होने वाली लाइनों को भी ठीक करना होगा। वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को अधिक नियमित बनाने की योजना भी निगम के सामने है। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस घटाने पर जोर दिया जायेगा। निगम का तर्क है कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना जरूरी है।
प्रस्तावित टैरिफ पर अंतिम फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। आयोग को 31 मार्च 2027 तक नयी बिजली दरों की घोषणा करनी है। इससे पहले उपभोक्ताओं और दूसरे संबंधित पक्षों को अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। जनसुनवाई के दौरान आम नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां आयोग के सामने रख सकेंगे। औद्योगिक संस्थान और सामाजिक संगठन भी इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। आयोग सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम टैरिफ निर्धारित करेगा। ऐसे में निगम की ओर से प्रस्तावित बढ़ोतरी को अभी मंजूर दर नहीं माना जा सकता।
झारखंड में घरेलू बिजली की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों से बदलाव होता रहा है। 2022-23 में प्रति यूनिट दर 5.75 रुपये से बढ़ाकर 6.30 रुपये कर दी गयी थी। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसमें 35 पैसे का इजाफा किया गया। इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 6.65 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ने लगा। वर्ष 2024-25 में दरों को पहले की तरह ही रखा गया। 2025-26 में 20 पैसे की वृद्धि के बाद कीमत 6.85 रुपये प्रति यूनिट हो गयी। वर्ष 2026-27 में बिजली दर में फिर 55 पैसे जोड़े गये। इसके बाद मौजूदा घरेलू टैरिफ 7.40 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित हुआ। पांच वर्षों में कुल वृद्धि 1.65 रुपये प्रति यूनिट दर्ज की गयी है। अब निगम की नयी मांग पर आयोग का फैसला महत्वपूर्ण होगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बिजली बिल में और बढ़ोतरी हो सकती है।



