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सूचना आयोग को सक्रिय करने में देरी पर सवाल.

हाईकोर्ट ने सरकार से नियुक्ति की समयसीमा मांगी.

रांची। राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को होगी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बताने को कहा है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने सरकार की ओर से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूजा अवकाश के कारण सरकार का शपथ पत्र दाखिल नहीं हो पाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि शपथ पत्र जल्द प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इससे पहले हुई सुनवाई में भी नियुक्ति को लेकर सरकार का पक्ष सामने आया था।

पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर विचार कर रही है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने पूछा था कि नियुक्ति कब तक पूरी होगी। अदालत ने सरकार से इस बारे में शपथ पत्र देने को कहा था। अब अगली तारीख पर सरकार को इस मामले में अपनी समयसीमा बतानी होगी। अदालत का ध्यान आयोग के लगातार निष्क्रिय रहने की ओर भी है। हाईकोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से आयोग काम नहीं कर पा रहा है। आयोग में चार सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्हें वेतन भी मिल रहा है। इसके बावजूद आयोग में कामकाज शुरू नहीं हो सका है।

अदालत ने इस स्थिति को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आश्वासनों को भी याद दिलाया था। मुख्य सचिव ने 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में आयोग को चालू करने का भरोसा दिया था। ये दोनों आश्वासन शपथपूर्वक दिए गए थे। लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया जा सका है। खंडपीठ ने कहा था कि अदालत में दिया गया वचन पूरा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। महाधिवक्ता ने उस सुनवाई में बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरने की प्रक्रिया सक्रिय विचाराधीन है। उन्होंने सरकार को कुछ और समय देने का अनुरोध किया था। अब अगली सुनवाई में सरकार को नियुक्ति की प्रगति और आगे की योजना बतानी होगी।

 

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